कोंकणच्या मुळावर उठणाऱ्या सहा पदरी सागरी मार्गाची खरेच गरज आहे काय?

उत्तरं देण्यासाठी सरकार बांधील आहे.

कोंकण किनारपट्टीजवळून जाणाऱ्या सागरी महामार्गाचा 'विकास' करून त्याचे सहा पदरी महामार्गात रूपांतर करण्याची योजना जाहीर झाली आहे. त्याबद्दल विचारमंथन करणारे हे दोन लेख ........

कोंकणच्या मुळावर उठणाऱ्या सहा पदरी सागरी मार्गाची खरेच गरज आहे काय?

      रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे एकत्र होते आणि एकाच रत्नागिरी या नांवाने ओळखले जात होते तेव्हापासून कोंकणी माणूस एक भव्य स्वप्न पहात आला. ते स्वप्न एका रस्त्याचे होते. तो रस्ता मुंबईच्या खाडीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर असणाऱ्या रेवस या गांवापासून निघून अरबी समुद्राच्या कडेकडेने दक्षिणेकडे जाऊन वेंगुर्ले तालुक्याच्या शेवटच्या टोकाला असणाऱ्या रेडी या गांवी पोहोचणार होता. म्हणून त्याला 'रेवस-रेडी रस्ता' म्हणत. ते स्वप्न पाहणाऱ्या कोंकणवासीयांच्या त्यावेळी अगदी माफक अपेक्षा होत्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उत्तर भागात गांवे असणाऱ्या चाकरमान्यांना रेवसपर्यंत गेलो की खाडीपलिकडे मुंबई असे वाटत होते; आणि शिक्षक, कारकून म्हणून जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या जिल्हावासीयांना आपापल्या गांवी जाण्यासाठी जवळचा मार्ग उपलब्ध होणार अशी आशा वाटत असे. कारण हे लोक कुडाळ-वेंगुर्ल्याकडच्या मूळ गांवातून दापोली- मंडणगडकडे नियुक्त्या झालेले होते, आणि खेड-चिपळूण- मंडणगड-गुहागरचे कणकवली-कुडाळ-देवगड-सावंतवाडी तालुक्यात नेमले गेले होते.

    प्रत्यक्षात मात्र, साठच्या दशकात घोषित झालेला रस्ता तयार होण्यापूर्वीच रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असे दोन जिल्हे तयार झाले. नोकरीच्या गांवाहून मूळ गांवी जाण्याच्या गरजेचा प्रश्नच संपुष्टात आला. तरीही कांसवगतीने का होईना, 'रेवस रेडी मार्गा'चं प्रकरण 'मार्गा'ला लागत राहिले. तो रस्ता 'राज्य महामार्ग' म्हणून घोषित करण्यात आला, त्याला '४' हा क्रमांक देण्यात आला. 'सागरी महामार्ग' असे नामकरणही झाले. आता हा महामार्ग आणखी नव्या टप्प्यावर आला आहे. केवळ टप्प्यावर येऊन थांबला नाही, तर सध्या 'तारीख पे तारीख' घेत बसलेल्या बहुचर्चित मुंबई गोवा महामार्गाबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी तो सज्ज झाला आहे. त्याचे सहापदरी महामार्गात रूपांतर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याने जुने मराठमोळे नांव टाकून नवे आधुनिक आणि स्टायलिश असे 'ग्रीनफिल्ड' हे नांव त्याने धारण केले आहे. पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. इतकी प्रगती झाल्यावर 'कोंकण विकास- कोंकण विकास' म्हणतात तो आणखी काय व्हायचा असेही कुणाला वाटू शकते. इतकी सगळी पुढची वाटचाल झाल्यामुळे, एक भला रुंद चार पदरी राष्ट्रीय महामार्ग विकसित होत असताना त्याहून दोन जास्त मार्गिका असणाऱ्या नव्या महामार्गाची काय जरूर आहे हा प्रश्नच बाजूला पडून गेला.

     'रेवस-रेडी' आणि 'सागरी महामार्ग' अशा दोन नावांनी ओळखला जाण्याच्या काळात या रस्त्याचे बांधकाम कधीच पूर्ण झाले नाही. आज तो रस्ता रेडी ते जयगड एवढाच सलग आहे. त्यानंतर लागणाऱ्या खाड्यांवर पूल झालेले नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यात जयगड-तवसाळ, धोपावे-दाभोळ आणि केळशी असे तीन, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांच्या मध्ये असणाऱ्या बाणकोटच्या खाडीवर एक आणि रायगड जिल्ह्यात दिघी आगरदांडा दरम्यान एक असे पांच पूल होणे बाकी आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने हा अर्धवट राहिलेला रस्ता पूर्ण करण्यासाठी योजना आखली आणि राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना ती जाहीर केली होती. त्यानुसार  हा सलग रस्ता तयार होण्याची आशा निर्माण झाली. त्या योजनेप्रमाणे हा रस्ता सध्या आहे तेवढ्याच म्हणजे दोनच मार्गिकांचा राहणार होता. अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत असणाऱ्या 'स्टेट कोस्टल हायवे'च्या धर्तीवर त्याची उभारणी व्हायची होती. त्या रस्त्याचा किनाऱ्याशी समांतर, नागमोडी वळणांचा, चढ उतारांचा आणि झाडीतून जाणारा दुपदरी पट्टा निसर्गाशी एकरूप होऊन गेला आहे. ती एकरूपता या नव्या योजनेने नष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे अजितदादांसह ठाकरे सरकारमध्ये मंत्रीपदावर असणारी बरीच मंडळी या सरकारातही मंत्री पदांवर आहेत. मात्र घडते आहे त्यात काहीतरी विसंगती आहे असे कुणाला वाटत नाही. सहा पदरी रस्त्याच्या बांधणीचे निकष पाहता मुंबई गोवा रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या नांवाने झाली त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वृक्षतोड होण्याची भीती आहे. कोंकणपट्टीच्या दोन बाजूंनी जाणाऱ्या दोन महामार्गांच्या कडेची झाडे अशी तोडली की कोंकणात येणाऱ्या लोकांनी काय पहायचे? आणि आधीच अधिवास नाहीसा झालेल्या असंख्य प्राण्यांनी मंत्र्यांच्या वसाहतीत जाऊन राहायचे काय?

     एवढे करून सहा पदरी रस्ता बांधला तर तो कोकणवासीयांना किती लाभदायक ठरणार याचे गणित काही नाही. वाढत्या वाहन संख्येवर अनेक पदरी रस्ता हा प्रभावी उपाय असल्याची अनेकांची समजूत आहे, पण ती बरोबर नाही. रस्त्यावरील मार्गिकांची संख्या वाढविल्याने वाहतुकीची कोंडी होत नाही हे प्रमेय बरोबर असते तर पूर्वीच्या तिप्पट मार्गिका झालेल्या मुंबई पुणे जलदगती महामार्गावर सुट्टीच्या दिवशी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या नसत्या. कोंकण भूमी ही कित्येक शतकांची परंपरा असलेली, स्वतःची संस्कृती असलेली, निसर्गावर प्रेम करणाऱ्या आणि त्याची जपणूक करणाऱ्या माणसांची आणि बाहेरून येणाऱ्याला प्रेमात पाडणारी भूमी आहे. परंतु 'कोंकण रेल्वे'ने ही एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात जाणाऱ्या 'ट्रेस पासर्स'ची भूमी बनवली. मुंबई गोवा महामार्गाचे अनेक वर्षे रखडलेले काम पूर्ण झाल्यावर तो रस्ताही 'ट्रेस पासिंग'साठी जास्त वापरला जाणारा आहे. त्यात आता आणखी एका अनावश्यक रुंदपणाची भर पडणार आहे. हे कशासाठी असा प्रश्न विचारून कोंकणच्या मुळावर उठणारा हा अनेक पदरी मार्ग नको असे स्पष्ट सांगण्याची वेळ आली आहे.

राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर

 उत्तरं देण्यासाठी सरकार बांधील आहे.

                सागरी महामार्ग अर्थात ग्रीन फिल्ड हायवेची घोषणा चारपाच महिन्यांपूर्वी झाली, खरतर एव्हाना या चारपदरी महामार्गाचा आराखडाही तयार झाला असेल. निविदा निघून त्या वितरितही झाल्या असतील. हा लेख लिहायला उशिरही झाला असेल कदाचित ; मात्र चर्चेला उशिर झालेला नाही अथवा गरजही संपलेली नाही.

             सहापदरी महामार्गाची गरज आहे का ?  पर्यटक या सागरी महामार्गाकडे का वळतायत ? या मार्गाची बलस्थानं काय आहेत ? संपूर्णपणे समुद्रकिनाऱ्याच्या बाजूने जाणाऱ्या सध्याच्या महामार्गात काय दोष आहेत ? हा महामार्ग नव्याने बांधताना काही वेळमर्यादा आखली आहे का ? बांधकामावेळी कोणती नियामके सरकार विचारात घेणार ? कोकणच्या दंतुर किनाऱ्याचा आणि भौगोलिक रचनेचा किती विचार या आरेखना वेळी केला गेलाय ? ग्रीन फिल्ड शब्दशः राहील का ? अप्रतिम निसर्गसौन्दर्य लाभलेल्या कोकणाचं हे वैशिष्टय हा महामार्ग बांधताना विचारात घेतलं जाईल का ? पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करतानाचे निकष हा रस्ता तयार झाल्यावरही तसेच लागू होण्यासारखी परिस्थिती असेल का ? या प्रश्नांचं काय !!!

                खरंतर स्थानिक जनतेच्या वतीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आणि पत्रकारांनी सरकारला विचारावयाचे हे प्रश्न, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी सरकार बांधील आहे. पण या दोन्ही घटकांनी सरकारला खरच हे प्रश्न विचारलेत का ? मुळात त्यांना या प्रश्नांचं महत्व जाणवतंय का ? हा एक मोठा प्रश्न आहे. नाही म्हणायला काही हाताच्या बोटावर मोजण्याएव्हढे पत्रकार आणि बोटंसुद्धा लाजतील एवढे लोकप्रतिनिधी हे प्रश्न उपस्थित करू पाहतायत. पण अर्थातच उदघाटनं आणि पक्षाच्या कामात व्यस्त असणाऱ्या मंत्र्यांना या कडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.

                या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याकरता म्हणा किंवा हे वास्तव आणि हे प्रश्न नव्याने लोकप्रतिनिधींसमोर अन जनतेसमोर मांडण्याकरता हा लेखनप्रपंच..

कोकणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथला निसर्ग, राखलेल्या देवराया, निळाशार समुद्र, पांढऱ्या काळ्या लाल वाळूचे  दंतूर किनारे,  वेगळ्या धाटणीची, कौलारू घरं आणि देवळं , डोंगराच्या कुशीतून फिरणारे वळणावळणाचे रस्ते, अलिबाग पासून अगदी पार गोव्यापर्यंत दिसणारे अरुंद पण सुंदर पुल. कोकणात पर्यटक येतात ते मुळात हे सगळं निसर्गसौन्दर्य बघण्यासाठी. दहा बारा वर्षांपूर्वी पर्यंत हे सगळं बघायला मिळतही होतं . मुंबई - गोवा रस्ता अथवा लोहमार्ग कुठूनही या तुम्हाला कोकण बघायला मिळणार असं खात्रीने सांगता येत होतं. पुढे मुंबई - गोवा महामार्गाचं सहापदरीकरण करण्याचं मा. गडकरी महोदयांच्या मनात आलं सवयीप्रमाणे ते कागदावर आणि पुढे जमिनीवरही उतरलं. अन तिथून सुरु झाली कायमच उपेक्षित असण्याऱ्या कोकणी लोकांची ससेहोलपट. (याला मा.  गडकरी जबाबदार आहेत असं मी म्हणत नाहीये हो, राग सरकारवर आहे वैयक्तिक नव्हे.) २०१३ साली सुरु झालेला मुंबई गोवा महामार्ग गेली दहा वर्ष तयार होतोय, ३१ डिसेंबर २०२४ ला पूर्ण होणार असं नेहमीचं प्रतिज्ञापत्र परत संगणकाने न सांगताच टाईप करून कोर्टात सादरही केलंय.

एक मोठ्ठा रुंद महामार्ग आधीच कोकणातून जात असताना आणखी नवीन सागरी महामार्गाची उठाठेव कशासाठी ? कोकणातलं पर्यटन वाढावं लोकांना कोकणात येणं सोयीस्कर व्हावं म्हणून हा मार्ग रुंद केला तो पूर्ण झाला की पर्यटन वाढणार. पण मग सगळं ट्रॅफिक त्या मार्गाने येणार असेल आणि कितीही ट्रॅफिक झेलण्याची क्षमता त्या मार्गाची असेल तर मग सागरी महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचा हट्ट कशासाठी ? सहापदरीकरण करणार म्हणजे काय करणार तर आताच मार्ग जेवढा आता आहे तेवढाच बाजूला बांधणार किंवा रुंद करणार म्हणा. नाही ही तुमची आमची सामान्य जनतेची समजूत पण सहापदरीकरण करताना एवढंच केलं जात नाही तर वळणं कमी केली जातात, वळणांची तीव्रता कमी केली जाते, बाजूला ट्रक स्टॉप, टोल, दुकानं हे सगळं बांधलं जातं आणि मग हे करण्यासाठी फोडले जातात डोंगर, दरी भरली जाते. बर सरळसोट समृद्धी महामार्गावरचं अपघाताचं प्रमाण सरकारनं अभ्यासलं असेलच किमान त्यातून तरी धडा घ्याल की नाही ?

गेल्या पाच सहा वर्षांत सागरी महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे मुंबई गोवा महामार्गाचं रखडलेलं, कूर्मगतीने चालू असलेलं काम आणि दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे सोशल मिडिया मुळे प्रकाशात आलेला कोंकणाचा सागरतट अन सागरी मार्ग. या मार्गाने कोंकणात येणं प्रत्यक्षदर्शी जरी वेळखाऊ असलं तरी या मार्गाने प्रवास करताना दिसणाऱ्या खऱ्या, दुर्गम कोंकणच्या प्रेमात पडून पर्यटक हा मार्ग निवडतात. हे या मार्गाचं प्रमुख बलस्थान आहे ते टिकलं पाहिजे असं स्थानिक लोकप्रतिनिधींना का वाटत नाही ?

सागरी महामार्गाचा विचार केला तर बराच भाग हा किनाऱ्याने जातो मग किनाऱ्याकडे वाढवणं शक्य नाही. मग बाजूचे डोंगर फोडणार. एका बाजुला सुंदर निळा समुद्र, काळी-लाल-पांढरी वाळू तर दुसऱ्या बाजुला जैवविविधतेने संपन्न असे विस्तीर्ण सडे  आणि गर्द झाडांनी भरलेले डोंगर. कोकणाची सगळी वैशिष्ट्य ठासून भरलीयत या मार्गावर. आणि त्यातली महत्वाचे डोंगर झाडं सडे तुम्ही नष्ट करताय ? का ? कोकणावर राग का एवढा ? नवीन झाडं लावली जातील असं प्रतिज्ञापत्र करणं सोपं आहे. पण खरच झाडं लावली का आणि लावलीच तर कोणती लावली हे बघायला कोर्ट प्रत्यक्ष प्रवास करणार नाहीच. ते फक्त कागद बघणार. रस्ता बांधण्यासाठी झाड तोडावं लागत नाही हे सरकार ला का कळत नाही ? खरंच प्रत्येक रस्ता चार पदरी करायला हवाच का ? रस्ता गुळगुळीत करून भागणार असेल तर तो रुंद का करायचा ? काही ठिकाणी शहराच्या भागात रस्ता रुंद करायला हवा हे अगदी मनापासून मान्य. पण तोच नियम प्रत्येक इंचाला लावण्याचा अट्टाहास सरकार कधीच सोडणार नाही का ? प्रवासासाठी सगळ्यात सुंदर मानले जाणारे भारतातले किंवा जगातले दहा मार्ग सरकारने एकदा स्वतः गाडी चालवून बघावेत त्यांचं खरं सौन्दर्य कशात आहे हे बघावं. लांब कशाला एकदा बावनदी - देवरुख रस्ता बघावा. सागरी महामार्ग तसा करणार असाल ना तर मी हा लेख जाहीरपणे मागे घेईन.

या ‘सुंदर’ महामार्गाची भुरळ सगळ्या पर्यटकांना पडतेय, ‘मुंबई गोवा’च्या लांबलेल्या कामामुळे हा सागरी महामार्ग उजेडात आला. या मार्गावरची रहदारी वाढली पण तिथल्या असुविधा मात्र कमी झाल्याचं नाहीत. खडबडीत रस्ते, गाव आहे म्हणून बांधलेले गतिरोधक; अहो २५ किलोमीटर मध्ये ४० याला तुम्ही महामार्ग दर्जा दिलायत, फार कमी ठिकाणी असलेली वाहतूक चिन्हं. कोकण पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला. पण जर हे महामार्ग कोकणच्या वैशिष्ट्यांचा जीवावर उठणार असतील तर असे महामार्ग काय कामाचे ? आम्हाला आमचे मार्ग असेच वळणावळणाचे, झाडांच्या सावलीतून जाणारे हवेत. अहो गोव्यात आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दहा पट पर्यटक दर महिन्यात येत असतात तिकडे तर त्यांनी सहा पदरी रस्ते बांधायला हवेत मग. पण ते नाही बांधत कारण त्यांना पर्यटक काय बघायला अनुभवायला येतात हे कळलंय, एक्सप्रेसवे वरून वेगात निघून जाताना बाजूचा निसर्ग दिसत नसेल तर कसलं डोंबलाचं पर्यटन विकसित होणार. सध्याचा वळणावळणाचा रस्ता वेगात जाणाऱ्या लोकांसाठी धोकादायक असेल कदाचित पण ह्यावरून जाताना जो निसर्ग बघायला मिळतो, जे फोटोजेनिक लोकेशन्स दिसतात ते तुमच्या एक्सप्रेसवे नंतर शिल्लक राहतील याची शक्यता शून्य आहे हे आम्हाला आता स्वच्छ दिसतंय.

बर सध्या ज्या भारताची जगभरात वाहवा होतेय भारताचं upi बऱ्याच देशात चालतंय, डॉलर ऐवज रुपी मध्ये व्यवहार होण्याइतपत देश पुढे गेलाय. तर मग रस्ते बांधण्याचं अमेरिकन अथवा आंतरराष्ट्रीय नियामक आपण का पाळायचं ? आपलं स्वतःचं भारतीय रस्ते नियामक असायला काय हरकत आहे ? अहो तिकडचा भूगोल वेगळा इकडचा वेगळा, मी तर फार लांबचं म्हणतोय अगदी महाराष्ट्राचंच बोलायचं तरी विदर्भ, खान्देश, कोंकण ह्या तिन्हीचे भूगोल वेगवेगळे आहेत. तुम्ही कोकणासाठी वेगळे नियम बनवा ना. रस्ता आखणी करताना त्या भागातलं  पर्यावरण व भूगोल आधी अभ्यासायचं हे आपण कधी शिकणार. कोकणात सगळ्यात जास्त पाऊस डोंगर उतारावर पडतो (अरबी समुद्रावरून येणारे ढग डोंगराला अडकतात) आणि तेच पाणी डोंगरात जिरून मग डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या गावांना वर्षभर पुरतं. वळणं कमी करण्याच्या उद्योगापायी आपण जर डोंगरच नष्ट केलेत तर त्या गावांना पाणी कुठून पुरवायचं ? कित्येक ओढ्यांचा, वहाळांचा, नैसर्गिक झऱ्यांचा उगम ह्या डोंगरांत असतो, ते झरे बाजूच्या गावांना पाणी पुरवत असतात; त्यांचा मार्ग मोडण्याचा अधिकार नाहीय ना तुम्हाला. रस्त्याकडेला असलेली झाडं ही शंभरदोनशे वर्ष जुनी वड, पिंपळ, गुलमोहराची झाडं आहेत. ती नुसतीच उभी नाहीयेत हो; पाच-सहा तास प्रवास करून दमलेल्या पर्यटकांना आणि त्यांच्या गाडीला सावलीसुद्धा देतात. अन त्या सावलीची सर हॉटेल मधल्या पार्किंगला यायची नाही. अहो ह्याच सावलीसाठी तर मुंबई पुण्याचे आयटी वाले कोंकणात येतात ना ? कोंकणाचं हे सौन्दर्य समजून घ्यायचंच नाहीय का ?

                कोंकण जेवढं पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे तेव्हढंच किंबहुना जास्तच प्रसिद्ध आहे इथल्या मासळी साठी,  हा जो प्रस्तावित महामार्ग आहे तो ज्या भागांतून जातो तिथे मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणारी किमान दहा - पंधरा बंदरं आहेत. ज्या बंदरांमध्ये मासेमारीच्या लाँचेस उभ्या असतात. मोठ्या प्रमाणात व्यवहार आणि मासेमारी तिथे चालते. ह्या बंदरांच्या दोन्ही तीरांना जोडणारे सध्याचे पूल अरूंद आहेत, त्यामुळे त्यांचं रुंदीकरण अटळ आहे. मग ह्या नवीन पुलांच्या बांधणीवेळी इथल्या बोटी कुठे ठेवायच्या ? बंदरातल्या जेटीवर चालणाऱ्या मास्यांच्या व्यवहाराचं काय ? दोन दोन वर्ष चालणाऱ्या पुलांच्या कामामुळे तिथल्या भागात जे बांधकामाचं सामान पडून जलप्रदूषण होईल त्याला जबाबदार कोण असणार ? आणि त्यावर उपाय सरकारला दिसतोय का ? बर तुम्ही हा मोठ्ठा रस्ता करताना बाजूचं सगळं भुईसपाट करणार. आणि मग तिथे मोठाली महागडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधणार अहो मग इतकी वर्ष रस्त्याकडेला व्यवसाय करणाऱ्या आमच्या कोकणातल्या लोकांनी काय करायचं ? त्यांची अंगणातून तुम्ही रस्ते नेणार आणि त्यांचे व्यवसाय पण खाणार. याला काय अर्थ नाही ना साहेब..

समर्थक म्हणतात रस्ता व्हायला वेळ लागला पण रस्ता किती उत्तम झालाय बघा. ठीक आहे अहो झाला असेल सुंदर पण त्याला दहा वर्ष लागली न त्याचं काय ? बर अजूनही पूर्ण झालेला नाही हो… आणि उत्तम तर अजिबात नाही; चांगला झालाय असं म्हणू हवंतर.

रस्ता नको असं आम्ही म्हणतच नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की…  रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस एकेक suv उभी असताना रस्त्यावरून दोन बस गाडया ( व्होल्वो बस नव्हेत ) बाजूबाजूने सहज जातील इतपत रुंद रस्ता असावा, रस्त्याच्या दुतर्फा संपूर्ण सावली असावी , गावातून जाणाऱ्या भागात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस दोन तीन फूट रुंद साईड पट्टी असावी, रस्ता पूर्णपणे खड्डे विरहीत, पुरेसं डांबर वापरून केलेला आणि गुळगुळीत असावा, रस्त्यावर व्यवस्थित वाहतूक चिन्ह असावीत. बस्स एवढ्याच माफक अपेक्षा आहेत आमच्या.

या निवडणूक वर्षात मत मागायला फाटकातून आत यायच्या आधी ह्या प्रश्नांची उत्तरं शोधून ठेवा म्हणजे झालं….

श्रीरंग मसुरकर

जाहीर आभार

कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा चेहरा मोहरा पालटून टाकणाऱ्या रिफायनरीला परत आणण्यासाठी कधी नव्हे एवढ्या उत्साहाने कोकणवासी रत्नागिरीत एकत्र येऊन भव्य मोर्चामध्ये सहभागी झाले. कोकणातील जनतेची प्रकल्पविरोधी अशी प्रतिमा या सकारात्मक आंदोलनाने पुसून टाकली आहे आणि चांगल्या संधी घेऊन येणाऱ्या प्रकल्पांचे येथील जनता स्वागतच करते हा संदेश सर्वत्र पोहोचविला आहे. कोणीतरी उभ्या केलेल्या निराधार भीतीला बळी न पडण्याचा निर्धारही या मोर्चाद्वारे व्यक्त झाला आहे आणि व्यापक हिताचे मुद्दे घेऊन येणाऱ्यांना जनतेने भरभरून साथ दिली आहे,  'कोकण विकास समिती'तर्फे समस्त कोकणवासीयांची आभार मानण्यात येत आहेत. प्रकल्प समर्थनार्थ शनिवारी आयोजित केलेल्या मोर्चाला आलेल्या यशामुळे हजारो तरुण हातांना रोजगाराची संधी देणारा हा प्रकल्प त्याच ठिकाणी उभारण्याबाबत शासनाकडूनही सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वासही समितीने व्यक्त केला आहे. 

कोकण विकास समितीतर्फे मागील १५/२०  दिवस  ग्रीन रिफायनरीच्या पुनर्स्थापनेसाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या मार्फत समाज प्रबोधन करण्यात आले.याचे फलित म्हणून दि. २० जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या   बिगर राजकीय विराट मागणी मोर्चा मध्ये सहभागी होऊन सर्व कोकणी जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मोर्चाच्या कालावधीत उत्स्फूर्तपणे बाजारपेठ बंद ठेऊन समस्त व्यापारी बांधवांनी, बांधकाम व्यावसायिकांनी, रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, देवगड येथील शहरी आणि ग्रामीण जनतेने तसेच विविध सामाजिक संस्थांनी आणि ज्ञाती संघटनांनी आपला सहभाग नोंदवला. कामानिमित्त मुंबईत राहत असलेले अनेक लोक खास या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी रत्नागिरीत आले. प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्राखालील शेतकऱ्यांनी सर्व दबाव झिडकारून  हजारोंच्या संख्येने हजेरी लावली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभागही लक्षणीय ठरला. आपल्या अभूतपूर्व सहभागाने रत्नागिरीच्या इतिहासात प्रथमच विरोधासाठी नाही तर काही मागण्यासाठी निघालेला हा अभूतपूर्व प्रचंड मोर्चा यशस्वी केला त्याबद्दल  सर्वांचे मनःपूर्वक आभार आम्ही मानत आहोत.  

प्रकल्पाच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरु केलेले हे आंदोलन पूर्णतः सनदशीर मार्गाने पार पडायचे आहे. कोणताही आक्रमकपणा न दाखवता आपले म्हणणे मोठ्या पाठबळासह मांडता येते हेही जनतेने या मोर्च्यात स्वयंशिस्त आणि स्वच्छता पाळून सिद्ध केले. रत्नागिरी शहरातील माळनाका  येथील पादचारी पुलावरून काही रत्नकन्यांनी आंदोलकांवर पुष्पवृष्टी केली, यावरून सामान्य जनतेमध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक जाणीव रुजली आहे ते दिसून येते. ही सकारात्मक भावना आता कोकणवासीयांमध्ये वाढीस लागेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो. जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलीस यंत्रणेने या सनदशीर प्रयत्नांची योग्य दखल घेऊन संपूर्ण सहकार्य दिले तसेच सर्व प्रसार माध्यमांनी अतिशय उत्तम प्रसिद्धी दिल्याबद्दलही  आम्ही त्यांचे आणि समस्त नागरिकांचे जाहीर आभार मानत आहोत.  

सर्व कार्यकर्ते,

कोकण विकास समिती

'नाणार पाहिजेच' मोर्चाला भरपूर प्रतिसाद

   व्यापाऱ्यांनी ठेवली दुकाने बंद
   

   पादचारी पुलावरून झाली पुष्पवृष्टी

   

   संपूर्ण बिगर राजकीय आंदोलन 

   

रिफायनरी झालीच पाहिजे अशी मागणी करत रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेलेल्या नाणार समर्थकांच्या मोर्च्याला जिल्ह्यातील विविध व्यावसायिक आणि जनसंघटनाचे भरपूर पाठबळ मिळाल्याचे पाहायला मिळाले. मोर्च्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून हाकालपट्टी होत असलेलै तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचे स्वागत करणाऱ्यांची संख्याही दखल घेण्याएवढी मोठी असल्याचे सिद्ध झाले. विविध व्यावसायिक संघटनांबरोबरच कोणत्याही संस्था-संघटनेशी थेट संबंध नसलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांची मोर्च्यातील उपस्थिती लक्षणीय होती. विशेष म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा या मोर्च्याच्या आयोजन आणि नेतृत्वात काहीही संबंध नव्हता. जवळजवळ साडेतीन हजार नागरिक या मोर्च्यात सहभागी झाले होते.

अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या मागणी मोर्चाचा प्रारंभ रत्नागिरी येथील मारुतीमंदिर या महत्त्वाच्या ठिकाणापासून झाला. मोर्च्याच्या अखेरीस जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला द्यावयाच्या निवेदनाचे जाहीर वाचन प्रवक्ते अविनाश महाजन यांनी केले. या निवेदनात प्रकल्पाच्या प्रस्तावांपासून आजवर घडलेला इतिहास थोडक्यात स्पष्ट करण्यात आला असून प्रकल्पाविषयीचे गैरसमज व त्यांचे खंडन, अशा प्रकल्पना असणारी कोकणभूमीची अनुकूलता आणि प्रकल्प रद्द करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार जमीन उपलब्ध करून देण्यास पुढे येणाऱ्यांची माहिती या बाबी तपशीलवार लिहलेल्या होत्या. प्रकल्प उभारणीपूर्वी झालेल्या जनसुनावणीत लोकांनी होकार दिल्यानंतर मुंबईस्थित पर्यावरणाच्या ठेकेदारांनी विरोधाची बीजे पेरण्यास कशी सुरुवात केली आणि विद्ववत्तेचा आव आणत प्रकल्पाच्या धोक्यांबाबत लिहिणारा प्रत्यक्षात खंडणीखोर कसा निघाला याची माहिती देण्यात आली आहे.

या मोर्च्याला रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, चिपळूण आणि संगमेश्वर तालुक्यांतील लोक स्वेच्छेने आले होते. त्यांमध्ये व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, औषध विक्रेते, कर सल्लागार, मच्छीमार, लघु उद्योग, सुवर्णकार, गॅरेज व्यावसायिक, प्लम्बर यांच्या संघटना तसेच काही ज्ञातिसंघटना, सेवाभावी संस्था आणि स्वतंत्रपणे आलेल्या नागरिकांचा समावेश होता. खुद्द नाणारसह कुंभवडे, विल्ये, सागवे, पडवे, साखर, उपळे, रामेश्वर, गिर्ये या प्रकल्पबाधित गावांतील ग्रामस्थांसह देवगड आणि कणकवली येथील नागरिकही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
 
मोर्च्याचे नेतृत्व विशिष्ट व्यक्तीने केलेले नसूनही अत्यंत शिस्तबद्ध रीतीने तो पार पडला. मोर्च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवाराबाहेर थांबल्यावर निवडक कार्यकर्त्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यास गेले असताना मोर्चेकरी घोषणा न देता शांतपणे आवाराबाहेर उभे राहिले. उत्स्फूर्तपणे आलेल्या माणसांना बिस्किटांचे वाटप करण्यात आले, परंतु रॅपर रस्त्यावर फेकून कचरा होणार नाही तसेच चालतं वाहतुकीला अडथळा होऊ नये  याची काळजी घेतल्याने मोर्चाविषयी शहरवासीयांनीही कौतुकोद्गार काढले.

 

रिफायनरीला अनुकूल लोकमत वाढत आहे

'ग्रीन रिफायनरी परत आणणार'   

आज रत्नागिरीत निघणार मोर्चा

चार हजारांहून अधिकांचा सहभाग / आंदोलन सनदशीर मार्गनेच  

रिफायनरी परत आणण्याचीच असा निर्धार करून आंदोलन पुकारणाऱ्यांना जिल्ह्यातून वाढत प्रतिसाद मिळत आहे. जवळजवळ चार हजार लोकांचा भव्य मोर्चा उद्या शनिवारी रत्नागिरी शहरात निघत आहे. नाणार येथील रद्द झालेल्या परंतु अद्याप अन्य कोणतेही ठिकाण निश्चित न झालेल्या 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) या अवाढव्य तेल शुद्धीकरण कारखान्याला  परत प्रस्तावित ठिकाणी आणण्यासाठी रत्नागिरी शहर व जिल्ह्यातील विविध स्तरांवरील जनता एकवटली आहे. कोकण विकास समितीतर्फे हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.

तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला आणि जवळजवळ दीड लाख लोकांना रोजगारसंधी देण्याची क्षमता असलेला 'आरआरपीसीएल' हा प्रकल्प राजकीय पक्षांच्या हट्टामुळे रद्द करण्यात आला होता, परंतु शेतकरी जमीन देण्यास आणि प्रकल्पाचे स्वागत करण्यास तयार असतील त्या जिल्ह्याला तो प्रकल्प मिळेल, असे वक्तव्य त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्याला प्रतिसाद देऊन स्थानिकांनी साडेसातहजार एकर जमिनी देण्याचे तयारी दाखविली आहे. सुरुवातीला दहशत आणि धमक्यांमुळे समर्थनासाठी पुढे येण्यास तयार न झालेले लोक आता संघटितपणे प्रकल्पाच्या मागणीसाठी सक्रिय झाले आहेत. नाणार पंचक्रोशीतील जमीनधारक आणि भूमिकन्यांच्या सहकारी संस्थांसह एक हजाराहून अधिक ग्रामस्थ उद्याच्या मोर्चात स्वेच्छेने सहभागी होत आहेत. जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेची भरभराट करू शकणाऱ्या या प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उद्याच्या मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

रत्नागिरी शहरातील मारुतीमंदिर सर्कलपासून सुरू होणाऱ्या या मोर्चात रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तिन्ही तालुक्यांमधील व्यापारी संघटना, बांधकाम उद्योग संघटना, हॉटेल उद्योजक, वाहन सेवा व दुरुस्ती उद्योग आणि अन्य विविध व्यावसायिकांच्या संघटना उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहेत. प्रकल्पाच्या अफाट रोजगार क्षमतेचा सकारात्मक विचार करून विविध विषयांचे शिक्षण व प्रशिक्षण घेणाऱ्या आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांचे पाठबळ 'कोकण विकास समिती'ला वाढत्या प्रमाणावर मिळत आहे. प्रकल्पाविषयी अकारण पसरविल्या गैरसमजुतींचे खंडन करून वस्तुस्थिती काय आहे याची जाणीव जिल्हावासियांना करून देण्यासाठी समितीचे कार्यकर्ते जिल्ह्याचा विशेषतः दक्षिण भाग पिंजून काढत आहेत. चला 'असत्याकडून सत्याकडे' अशी घोषणा देत पुकारलेले आमचे आंदोलन सकारात्मक असून पूर्णपणे सनदशीर मार्गाचाच अवलंब आम्ही करत आहोत असे समितीचे प्रवक्ते अविनाश महाजन आणि केशव भट यांनी सांगितले आहे. 












प्रकल्प विरोधकांनीही कसली कंबर 

• ७ हजार एकर देण्यासाठी जमीन मालक तयार 
• दीड लाखांना मिळू शकतो रोजगार 
• 'जीएसटी'च्या रूपाने मिळणार ३८ हजार कोटी 
• कोट्यवधींच्या 'सीएसआर'मधून सार्वजनिक हित शक्य   

राजकीय गरजेपोटी रत्नागिरी जिल्ह्यातून हद्दपार करून रायगड जिल्ह्यात पाठविलेला, परंतु रायगड जिल्ह्यानेही न स्वीकारलेला 'आरआरपीसीएल' हा तेलशुद्धीकरण कारखाना पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात आणण्यासाठी रत्नागिरीकर एकवटले आहेत.  प्रामुख्याने या कारखान्याच्या प्रचंड रोजगार निर्मिती क्षमतेचा विचार करून कारखान्याच्या मूळ प्रस्तावाकडे जिल्हावासीयांनी सकारात्मकतेने पहिले पाहिजे याकडे वाढते लोकमत झुकू लागले आहे. परत गेलेला हा अवाढव्य प्रकल्प माघारी आणण्यास शासनाला अनुकूल बनविण्यासाठी शनिवार दिनांक २० जुलै रोजी समर्थकांतर्फे रत्नागिरी येथे भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील चार पेट्रोलियम कंपन्या आणि 'आरामको' ही सौदी अरेबियन कंपनी यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.(आरआरपीसीएल)' चा तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या नैऋत्य भागात नाणार परिसराची निवड करण्यात आली. मात्र या प्रस्तावाला लोकांचा विरोध होऊ लागला. राज्य शासनात सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रकल्प विरोधकांची बाजू उचलून धरली. राज्याचे उद्योगमंत्रीपद सांभाळणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादित करण्याची अधिसूचनाही रद्द केली. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्प होणारच असे जाहीर केले. मात्र लोकसभा निवडणूक तोंडाशी आल्यावर युती करण्याच्य निमित्ताने प्रकल्प रद्द करण्याचा आपला हेतू शिवसेनेने पूर्ण करून घेतला. 

त्यावेळी  'आरआरपीसीएल' रायगड जिल्ह्यात नेण्याची घोषणा करतानाच जो जिल्हा त्याचा स्वीकार करील त्याला तो देण्यात येईल असेही वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. नेमका हाच धागा धरून कारखान्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांनी सात हजार एकर जमीन देऊ केल्याचा दावा करत प्रकल्पाचे समर्थक 'नाणार येथेच रिफायनरी झाली पाहिजे' अशी मागणी करू लागले आहेत. कारखान्याची उभारणी होताना आणि उत्पादन सुरु झाल्यावर सुमारे दीड लाख लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता असणारा हा प्रकल्प रद्द करून कोकणातील जनतेचे आणि युवा पिढीचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे, प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी दिली जात असलेली करणे निराधार आणि ठरीव आहेत, असे प्रतिपादन करीत 'कोकण विकास समिती'च्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन प्रकल्प समर्थक आपले गाऱ्हाणे मुख्यमंत्रांकडे मांडण्यासाठी मोर्चा काढून शासनाला निवेदन देणार आहेत. 

प्रकल्पाची एकूण व्याप्ती आणि जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कित्येक पटींनी विस्तारण्याची क्षमता लक्षात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यातूनच प्रकल्पाला अनुकूल लोकमत तयार होत आहे. व्यापारी संघटना, उद्योजक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचा 'नाणार परत आणा' या मागणीला वाढत पाठिंबा मिळत आहे. दरम्यान, समर्थकांची वाढती संख्या पाहून प्रकल्पाचे विरोधक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. 'कोकण भूमिकन्या महामंडळा'च्या पुढाकाराने त्यांनी समर्थकांना भिडण्याची तयारी करून पुन्हा एकदा प्रकल्पविरोधी आंदोलन छेडले आहे. २० जुलै रोजीच विरोधच मोर्चा काढण्याचे त्यांनी घोषित केले, मात्र पोलिसांनी त्या तारखेची परवानगी नाकारत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करा, भिडण्याची भाषा करता येणार नाही अशी तंबी प्रकल्प विरोधकांना दिली आहे.   

हा प्रकल्प प्रदूषणकारी आहे ही समजूत अज्ञानावर आधारित आहे, या प्रकल्पातून कोणतेही सांडपाणी अथवा घातक द्रव्ये बाहेर टाकली जाणार नाहीत, यात 'युरो ६' दर्जाचे इंधन तयार केले जाणार असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार परिसराचे वातावरण प्रदूषणमुक्त ठेवणे बंधनकारक आहे, असे प्रकल्प समर्थक सांगत आहेत. या प्रकल्पात लाख दीड लाख लोकांना नोकऱ्या अथवा स्वयंरोजगार मिळणे एवढीच केवळ जमेची बाजू नाही तर प्रकल्पाच्या निमित्ताने चांगल्या शाळा महाविद्यालये, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, रुग्णालये, पाणी पुरवठा, उत्तम रस्ते यांसारख्या सुधारणा होतील. या भव्य प्रकल्पाच्या प्रचंड आर्थिक उलाढालीमुळे थोडाथोडका नव्हे तर ३८ हजार कोटी रुपये 'जीएसटी' मिळणार आहे. राज्याला आणि राष्ट्राला कररूपाने एवढे मोठे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'सीएसआर'मधून जिल्ह्यात सार्वजनिक हिताची अनेक लहानमोठी कामे होऊन रत्नागिरी जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्रच पालटून जाईल, या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन प्रकल्प नाणार येथेच उभारण्याचा कोकणवासीयांच्या हिताचा निर्णय शासनाने त्वरित घ्यावा असे आवाहन  प्रकल्प समर्थकांनी केले आहे.    

‘रिफायनरी पाहिजे’ आंदोलनाला जिल्हाभरातून वाढता प्रतिसाद

                                                                                                      आणखी वाचा 

• तरुणांचे प्रबोधन                         रिफायनरी शाप की वरदान ? 

• विविध संघटनाचा पाठिंबा           प्रकल्पामुळे  व्यवसाय व नोकरीच्या संधी   

• २० रोजी भव्य मोर्चा                    आर्थिक नकाशावर कोकण करूया ठळक           

गैरसमजुती आणि पूर्वग्रहावर आधारित विरोध करून नुकसान करून घेण्यापेक्षा कारखान्याच्या रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण करण्याच्या प्रचंड क्षमतेचा विचार करून तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या स्वागताची भूमिका घेणे इष्ट आहे. प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याच्या या भूमिकेकडे शासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधून घेण्याच्या हेतूने २० जुलै रोजी रत्नागिरीत प्रकल्प समर्थकांचा मोर्चा आयोजित केला आहे अशी माहिती 'कोकण विकास समिती'तर्फे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आम्ही सर्वजण याच कोकणमातीची लेकरे आहोत, या भूमीच्या निसर्गसौन्दर्याचे आम्हालाही प्रेम आहे, परंतु सरसकट विरोध न करता सर्वांगीण प्रादेशिक विकासाची कास धरून आर्थिक नकाशावर कोकणाचे ठळक स्थान निर्माण करण्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे असे समितीचे प्रवक्ते अविनाश महाजन, केशव भट, ज्येष्ठ उद्योजक आणि भूतपूर्व पत्रकार टी. जी, तथा बाळासाहेब शेट्ये, तसेच राजीव कीर यांनी सांगितले. समितीचे निमंत्रक व उद्योजक कौस्तुभ सावंत यावेळी समितीतर्फे उपस्थित होते.

लोकांचा विरोध आहे असे भासवत राजकारण्यांनी जिल्ह्याबाहेर घालविलेल्या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या उभारणीची मागणी करण्यासाठी शनिवार दिनांक २० जुलै रोजी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्या दिवशी सकाळी अकरा वाजता मारुतीमंदिर सर्कलपासून मोर्चा सुरु होईल. कोकणच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या या प्रकल्पाची उभारणी व्हावी असे मनापासून वाटणाऱ्यानी उत्स्फूर्तपणे येऊन मोर्च्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे. या कारखान्याची उभारणी होत असताना तेथील कामाला पूरक मनुष्यबळ स्थानिकांमधून तयार करण्यासाठी तसेच पूरक व आनुषंगिक उद्योग थाटण्यात स्थानिकांना प्राधान्य मिळण्यासाठी जिल्हावासीयांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. समितीचे कार्यकर्ते शहरातील व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, चार्टर्ड अकांउटंटस, विविध सामाजिक संस्था, विविध ज्ञातिसंस्था यांच्या भेटी घेत असून त्याना प्रकल्पाबद्दल पुरविण्यात आलेले गैरसमज आणि वस्तुस्थिती याबाबत माहिती देत आहेत.

हा प्रकल्प पर्यावरण, फलोत्पादन आणि मच्छीव्यवसायाला कसा हानिकारक नाही याबद्दल समितीतर्फे देण्यात येत असलेल्या वास्तव माहितीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. ‘लाल प्रवर्गा’त (रेड कॅटेगरी) असणारे प्रकल्पही प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पर्यावरणपूरक पद्धतीने चालवता येतात. कृषि आणि फलोद्यानात अग्रेसर असलेल्या कॅलिफोर्नियासारख्या प्रांतात कोणतीही पर्यावरणीय हानी न करता अठरा रिफायनरी सुरू आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प किती प्रगत आणि पर्यावरणपूरक आहे हे समितीचे कार्यकर्ते महाविद्यालयीन युवकांनाही सोदाहारण समजावून सांगत आहेत व त्यांना याच जिल्ह्यात नोकरीधंद्याच्या किती संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे ते समजावून सांगत आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना जेव्हा सत्य समजून आपल्याला भविष्यात नोकरी, रोजगाराच्या आणि उद्योगधंद्यांच्या किती संधी मिळू शकतात हे लक्षात येते त्यावेळीही तरुणांई उत्स्फूर्तपणे प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहे. जैतापूर, देवगड, राजापूर, लांजा, पाली, संगमेश्वर, चिपळूण येथूनही समाजातील सर्व स्तरावर वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.

क्रेडाई, अखिल चित्पावन ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ, राधाकृष्ण मंदिर वैश्य संस्था, यशवंतराव पटवर्धन संगीत अकादमी, हॉटेल असोसिएशन, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, क्षत्रिय मराठा मंडळ, जाणीव फौंडेशन, जनजागृती संघ, आधार फाउंडेशन, व्यापारी संघटना, अभावानेच, अशा अनेक संघटना या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेण्यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विविध संस्थांचे पदाधिकारी या आंदोलनाच्या यशस्वितेसाठी पक्षीय आणि राजकीय मतभेद तसेच व्यावसायिक स्पर्धा विसरून झटत आहेत.

उद्योगांकडे सकारात्मक आणि स्वागतशील दृष्टीने पाहण्याची जाणीव कोकणात मूळ धरू लागली आहे. अव्यवहारी विरोधात शक्ती खर्च करण्याऐवजी जिल्ह्यातील नैसर्गिक संसाधने आणि त्यापासून करावयाची  उत्पादने यांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्यास जिल्हावासीयांनी पुढे यावे असे आवाहन करण्यात आले. 

तीन लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पामध्ये उभारणी सुरु झाल्यापासून उत्पादन सुरु होईपर्यंत सुमारे दीड  लाख लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे. प्रकल्पामुळे परिसरात होणाऱ्या वाढीव वसाहतींना सर्व प्रकारच्या नागरी सेवा-सुविधा पुरविण्याची गरज भासेल. त्यामुळे विविध वस्तूंचा व्यापार, सेवा उद्योग आणि कुशल व अकुशल व्यक्तींना रोजगार यांना भरपूर वाव मिळेल. अखंड पाणी पुरवठा, चांगल्या शाळा, महाविद्यालये आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मोठ्या रुग्णालयांची उभारणी होईल. या सर्व गोष्टींचा स्थानिकांना लाभ मिळणारच. हे ध्यानात घेऊन प्रकल्पाच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा देण्यासाठी नागरिकांनी जिल्हाभरातून येऊन संघटितपणे आपली ताकद दाखवून द्यावी असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले.      

नाणार येथे उभारला जाणारा पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्प हा पर्यावरणाला हानिकारक नाही. त्यातून सांडपाणी बाहेर टाकले जाण्याचे प्रमाण शून्य असेल. कारखान्याच्या परिसराभोवतालच्या हवामानाच्या दर्जाची सतत तपासणी करण्याची व्यवस्था सर्वत्र उभारली जाणार आहे. कारखान्याकडून प्रदूषण झालेच तर या जिल्ह्याचे रहिवासी म्हणून व्यवस्थापनाला जाब विचारण्याची मोकळीक भूमिपुत्र म्हणून आपल्याला असणारच आहे असेही समिती सदस्यांनी सांगितले.