रिफायनरीला अनुकूल लोकमत वाढत आहे

'ग्रीन रिफायनरी परत आणणार'   

आज रत्नागिरीत निघणार मोर्चा

चार हजारांहून अधिकांचा सहभाग / आंदोलन सनदशीर मार्गनेच  

रिफायनरी परत आणण्याचीच असा निर्धार करून आंदोलन पुकारणाऱ्यांना जिल्ह्यातून वाढत प्रतिसाद मिळत आहे. जवळजवळ चार हजार लोकांचा भव्य मोर्चा उद्या शनिवारी रत्नागिरी शहरात निघत आहे. नाणार येथील रद्द झालेल्या परंतु अद्याप अन्य कोणतेही ठिकाण निश्चित न झालेल्या 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (आरआरपीसीएल) या अवाढव्य तेल शुद्धीकरण कारखान्याला  परत प्रस्तावित ठिकाणी आणण्यासाठी रत्नागिरी शहर व जिल्ह्यातील विविध स्तरांवरील जनता एकवटली आहे. कोकण विकास समितीतर्फे हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.

तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला आणि जवळजवळ दीड लाख लोकांना रोजगारसंधी देण्याची क्षमता असलेला 'आरआरपीसीएल' हा प्रकल्प राजकीय पक्षांच्या हट्टामुळे रद्द करण्यात आला होता, परंतु शेतकरी जमीन देण्यास आणि प्रकल्पाचे स्वागत करण्यास तयार असतील त्या जिल्ह्याला तो प्रकल्प मिळेल, असे वक्तव्य त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्याला प्रतिसाद देऊन स्थानिकांनी साडेसातहजार एकर जमिनी देण्याचे तयारी दाखविली आहे. सुरुवातीला दहशत आणि धमक्यांमुळे समर्थनासाठी पुढे येण्यास तयार न झालेले लोक आता संघटितपणे प्रकल्पाच्या मागणीसाठी सक्रिय झाले आहेत. नाणार पंचक्रोशीतील जमीनधारक आणि भूमिकन्यांच्या सहकारी संस्थांसह एक हजाराहून अधिक ग्रामस्थ उद्याच्या मोर्चात स्वेच्छेने सहभागी होत आहेत. जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेची भरभराट करू शकणाऱ्या या प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उद्याच्या मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

रत्नागिरी शहरातील मारुतीमंदिर सर्कलपासून सुरू होणाऱ्या या मोर्चात रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तिन्ही तालुक्यांमधील व्यापारी संघटना, बांधकाम उद्योग संघटना, हॉटेल उद्योजक, वाहन सेवा व दुरुस्ती उद्योग आणि अन्य विविध व्यावसायिकांच्या संघटना उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहेत. प्रकल्पाच्या अफाट रोजगार क्षमतेचा सकारात्मक विचार करून विविध विषयांचे शिक्षण व प्रशिक्षण घेणाऱ्या आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांचे पाठबळ 'कोकण विकास समिती'ला वाढत्या प्रमाणावर मिळत आहे. प्रकल्पाविषयी अकारण पसरविल्या गैरसमजुतींचे खंडन करून वस्तुस्थिती काय आहे याची जाणीव जिल्हावासियांना करून देण्यासाठी समितीचे कार्यकर्ते जिल्ह्याचा विशेषतः दक्षिण भाग पिंजून काढत आहेत. चला 'असत्याकडून सत्याकडे' अशी घोषणा देत पुकारलेले आमचे आंदोलन सकारात्मक असून पूर्णपणे सनदशीर मार्गाचाच अवलंब आम्ही करत आहोत असे समितीचे प्रवक्ते अविनाश महाजन आणि केशव भट यांनी सांगितले आहे. 












प्रकल्प विरोधकांनीही कसली कंबर 

• ७ हजार एकर देण्यासाठी जमीन मालक तयार 
• दीड लाखांना मिळू शकतो रोजगार 
• 'जीएसटी'च्या रूपाने मिळणार ३८ हजार कोटी 
• कोट्यवधींच्या 'सीएसआर'मधून सार्वजनिक हित शक्य   

राजकीय गरजेपोटी रत्नागिरी जिल्ह्यातून हद्दपार करून रायगड जिल्ह्यात पाठविलेला, परंतु रायगड जिल्ह्यानेही न स्वीकारलेला 'आरआरपीसीएल' हा तेलशुद्धीकरण कारखाना पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात आणण्यासाठी रत्नागिरीकर एकवटले आहेत.  प्रामुख्याने या कारखान्याच्या प्रचंड रोजगार निर्मिती क्षमतेचा विचार करून कारखान्याच्या मूळ प्रस्तावाकडे जिल्हावासीयांनी सकारात्मकतेने पहिले पाहिजे याकडे वाढते लोकमत झुकू लागले आहे. परत गेलेला हा अवाढव्य प्रकल्प माघारी आणण्यास शासनाला अनुकूल बनविण्यासाठी शनिवार दिनांक २० जुलै रोजी समर्थकांतर्फे रत्नागिरी येथे भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील चार पेट्रोलियम कंपन्या आणि 'आरामको' ही सौदी अरेबियन कंपनी यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या 'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.(आरआरपीसीएल)' चा तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या नैऋत्य भागात नाणार परिसराची निवड करण्यात आली. मात्र या प्रस्तावाला लोकांचा विरोध होऊ लागला. राज्य शासनात सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रकल्प विरोधकांची बाजू उचलून धरली. राज्याचे उद्योगमंत्रीपद सांभाळणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादित करण्याची अधिसूचनाही रद्द केली. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्प होणारच असे जाहीर केले. मात्र लोकसभा निवडणूक तोंडाशी आल्यावर युती करण्याच्य निमित्ताने प्रकल्प रद्द करण्याचा आपला हेतू शिवसेनेने पूर्ण करून घेतला. 

त्यावेळी  'आरआरपीसीएल' रायगड जिल्ह्यात नेण्याची घोषणा करतानाच जो जिल्हा त्याचा स्वीकार करील त्याला तो देण्यात येईल असेही वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. नेमका हाच धागा धरून कारखान्यासाठी स्थानिक जमीन मालकांनी सात हजार एकर जमीन देऊ केल्याचा दावा करत प्रकल्पाचे समर्थक 'नाणार येथेच रिफायनरी झाली पाहिजे' अशी मागणी करू लागले आहेत. कारखान्याची उभारणी होताना आणि उत्पादन सुरु झाल्यावर सुमारे दीड लाख लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता असणारा हा प्रकल्प रद्द करून कोकणातील जनतेचे आणि युवा पिढीचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे, प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी दिली जात असलेली करणे निराधार आणि ठरीव आहेत, असे प्रतिपादन करीत 'कोकण विकास समिती'च्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन प्रकल्प समर्थक आपले गाऱ्हाणे मुख्यमंत्रांकडे मांडण्यासाठी मोर्चा काढून शासनाला निवेदन देणार आहेत. 

प्रकल्पाची एकूण व्याप्ती आणि जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कित्येक पटींनी विस्तारण्याची क्षमता लक्षात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यातूनच प्रकल्पाला अनुकूल लोकमत तयार होत आहे. व्यापारी संघटना, उद्योजक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचा 'नाणार परत आणा' या मागणीला वाढत पाठिंबा मिळत आहे. दरम्यान, समर्थकांची वाढती संख्या पाहून प्रकल्पाचे विरोधक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. 'कोकण भूमिकन्या महामंडळा'च्या पुढाकाराने त्यांनी समर्थकांना भिडण्याची तयारी करून पुन्हा एकदा प्रकल्पविरोधी आंदोलन छेडले आहे. २० जुलै रोजीच विरोधच मोर्चा काढण्याचे त्यांनी घोषित केले, मात्र पोलिसांनी त्या तारखेची परवानगी नाकारत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करा, भिडण्याची भाषा करता येणार नाही अशी तंबी प्रकल्प विरोधकांना दिली आहे.   

हा प्रकल्प प्रदूषणकारी आहे ही समजूत अज्ञानावर आधारित आहे, या प्रकल्पातून कोणतेही सांडपाणी अथवा घातक द्रव्ये बाहेर टाकली जाणार नाहीत, यात 'युरो ६' दर्जाचे इंधन तयार केले जाणार असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार परिसराचे वातावरण प्रदूषणमुक्त ठेवणे बंधनकारक आहे, असे प्रकल्प समर्थक सांगत आहेत. या प्रकल्पात लाख दीड लाख लोकांना नोकऱ्या अथवा स्वयंरोजगार मिळणे एवढीच केवळ जमेची बाजू नाही तर प्रकल्पाच्या निमित्ताने चांगल्या शाळा महाविद्यालये, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, रुग्णालये, पाणी पुरवठा, उत्तम रस्ते यांसारख्या सुधारणा होतील. या भव्य प्रकल्पाच्या प्रचंड आर्थिक उलाढालीमुळे थोडाथोडका नव्हे तर ३८ हजार कोटी रुपये 'जीएसटी' मिळणार आहे. राज्याला आणि राष्ट्राला कररूपाने एवढे मोठे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'सीएसआर'मधून जिल्ह्यात सार्वजनिक हिताची अनेक लहानमोठी कामे होऊन रत्नागिरी जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्रच पालटून जाईल, या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन प्रकल्प नाणार येथेच उभारण्याचा कोकणवासीयांच्या हिताचा निर्णय शासनाने त्वरित घ्यावा असे आवाहन  प्रकल्प समर्थकांनी केले आहे.