२० जुलैला भव्य मोर्चा / प्रकल्पांच्या स्वागताची रुजतेय भावना
पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी येऊ घातलेल्या 'अल्युमिना' प्रकल्पापासून एकूण एक मोठ्या कारखान्यांना कडाडून विरोध करण्याचा इतिहास असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनतेमध्ये सकारात्मक विचार रुजू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी रद्द करण्यात आलेला नाणार येथील प्रस्तावित पेट्रोलियम प्रकल्प परत जिल्ह्यात आणण्यासाठी कोकणवासी एकवटले आहेत. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी तब्बल सातहजार एकर जमिनी देऊ करत परिसरातील जमीन मालक पुढे आले आहेत.
रत्नागिरीतील विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी शुक्रवारी एक बैठक घेऊन प्रकल्प परत आणण्याच्या चळवळीचा कृती आराखडा आखला. त्यानुसार जुलैच्या तिसऱ्या शनिवारी म्हणजे २० तारखेला प्रकल्प समर्थकांचा भव्य मोर्चा आयोजित केला आहे. त्या दिवशी सकाळी साडेअकरा वाजता माळनाक्यापासून या मोर्चाचा प्रारंभ होईल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत तो नेण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकल्प समर्थकांतर्फे निवेदन देण्यात येईल. या मोर्च्याच्या आयोजनाबरोबरच प्रस्तावित प्रकल्प परिसरातील जनतेला प्रकल्पाची शास्त्रोक्त माहिती देऊन त्यासंबंधीचे गैरसमज नाहीसे करणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील व्यावसायिक आणि आम जनतेचे समर्थन मिळविणे तसेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जिल्हावासीयांच्या भावना शासनासमोर मांडणे ही उद्दिष्ट्ये डोळ्यांपुढे ठेवून हा कृती आराखडा आखण्यात आला आहे.
'कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान'चे सचिव अविनाश महाजन, निमंत्रक कौस्तुभ सावंत, आनंद जोशी यांसह सर्वश्री महेंद्रशेठ जैन, उदय पेठे, दिनेश जैन, केशव भट, राजेश शेट्ये, राजेंद्रशेठ जैन, निलेश मलुष्टे, संतोष तावडे, प्रमोद खेडेकर, मनोज पाटणकर, दीपक साळवी, राजीव लिमये, सुहास ठाकूरदेसाई, राजेंद्रप्रसाद मसुरकर, अमोल लेले इत्यादी मान्यवर रत्नागिरीकर या सभेला उपस्थित होते. 'नाणार जाणार' या विचाराला दोन मिनिटे उभे राहून श्रद्धांजली देण्याची कल्पना नंदू पटवर्धन यांनी मांडली. या प्रकल्पातून युरो-६ निकषांची पूर्तता करणारे इंधन तयार होणार असल्याने प्रदूषणमुक्त असेल ही वास्तव बाब नागरिकांना समजावून देण्याच्या उद्दिष्टावर भर देण्यात आला. त्यानंतर रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी याच नावाने या प्रकल्पाची सकारात्मक ओळख जनतेला करून देण्याचे ठरले.
हा
प्रकल्प केवळ काही नोकऱ्या देण्यापुरतीच ‘रोजगार संधी’ आणणार नाही, तर मोठ्या
प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज असल्याने या लोकसमुदायाच्या वेगवेगळ्या मानवी आणि नागरी
गरजा पुरविणाऱ्या विविध प्रकारच्या व्यावसायिकांना सेवा आणि वस्तूंच्या माध्यमातून
उत्पन्नवाढीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. प्रकल्पामुळे दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य
प्रशिक्षण, संशोधन प्रयोगशाळा, पाणीपुरवठा, रुंद रस्ते, आंबा, काजू, मासळीसारख्या
स्थानिक उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ इत्यादी लाभ मिळतील. या कारखान्यात ‘युरो-६’
निकषांची पूर्तता करणाऱ्या इंधनाची निर्मिती होणार असल्याने तो प्रदूषणकारी आहे
असे म्हणणे हे अज्ञानाचे लक्षण ठरेल. कोकणवासीयानी या प्रकल्पाविषयी मनात असलेले
गैरसमज सोडावे आणि राहणीमान उंचावण्याची
आणि प्रादेशिक व आर्थिक विकासाची संधी हातची गमावली जाऊ नये यासाठी सकारात्मक
भावनेने प्रकल्प समर्थनाची भूमिका घेऊन मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे
आवाहन या सभेत करण्यात आले.
'कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान'च्या माध्यमातून प्रकल्पाला अनुकूल असलेल्यांचे संघटन करण्याची प्रक्रिया प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय होण्याआधीच सुरु झाली होती. या प्रकल्पामुळे एक ते दीड लाख लोकांना रोजगार मिळेल तसेच राहणीमान उंचावून प्रादेशिक विकास साध्य होईल याची माहिती देण्यासाठी या संघटनेने एक सादरीकरणही रत्नागिरीत आयोजित केले होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि निवडणुकीतील मतपेटीवरील लक्ष यामुळे प्रकल्प रद्द करण्यात आला. त्याचवेळी ज्या जिल्ह्याला हवा असेल त्याला प्रकल्प देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी घोषित केले होते. याचाच धागा धरून आणि जमीनमालकांची संमती मिळवून 'रिफायनरी' परत आणण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरु झाले आहेत. नाणार परिसरातील जवळजवळ ७ हजार एकर जमीन प्रकल्पासाठी देण्याकरिता जमीनमालक तयार झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या अंगी असलेली प्रचंड रोजगार निर्मिती क्षमता विचारात घेऊन व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये प्रकल्पाच्या समर्थनाची भावना प्रबळ होत आहे.
'कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान'च्या माध्यमातून प्रकल्पाला अनुकूल असलेल्यांचे संघटन करण्याची प्रक्रिया प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय होण्याआधीच सुरु झाली होती. या प्रकल्पामुळे एक ते दीड लाख लोकांना रोजगार मिळेल तसेच राहणीमान उंचावून प्रादेशिक विकास साध्य होईल याची माहिती देण्यासाठी या संघटनेने एक सादरीकरणही रत्नागिरीत आयोजित केले होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि निवडणुकीतील मतपेटीवरील लक्ष यामुळे प्रकल्प रद्द करण्यात आला. त्याचवेळी ज्या जिल्ह्याला हवा असेल त्याला प्रकल्प देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी घोषित केले होते. याचाच धागा धरून आणि जमीनमालकांची संमती मिळवून 'रिफायनरी' परत आणण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरु झाले आहेत. नाणार परिसरातील जवळजवळ ७ हजार एकर जमीन प्रकल्पासाठी देण्याकरिता जमीनमालक तयार झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या अंगी असलेली प्रचंड रोजगार निर्मिती क्षमता विचारात घेऊन व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये प्रकल्पाच्या समर्थनाची भावना प्रबळ होत आहे.
निव्वळ कोकणचा आणि त्याद्वारे रत्नागिरीचा सर्वांगिण विकास होण्याची आणि सकल रत्नागिरीकरांचे जीवनमान उंचावून समृद्धीकडे नेण्याची अपार क्षमता असणारा हा प्रकल्प!दुर्दैवाने राजकीय साठमारीत आपण तो घालवला.कोणतीही राजकीय बांधिलकी नसलेले नागरिक एकत्र येऊन प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एकत्र येत आहेत ही दिलासादायक घटना.रत्नागिरीतील नागरिक आपल्या सर्वंकष विकासासाठी शासनाकडे काहीतरी मागण्यासाठी एकत्र येतायत हे सम्रुद्धीकडे जाणारे आश्वासक पाऊल.सक्रीय सहभाग आहेच पण आंदोलनाचा परीघ अतिशय विस्तृत आणि पाया भक्कम होईल यावर काम करूया."शुभ लाभ"म्हणून सुरवात करूया.
ReplyDelete