रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. या नावाने राजापूर तालुक्यातील नाणार पंचक्रोशीत येऊ घातलेला भव्य कारखाना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच रद्द झाला होता. आता तो रायगड जिल्ह्यात रोहे येथे उभारण्याचे निश्चित झाले आहे. तेथे विरोध नाही आणि रासायनिक कारखान्यांना आवश्यक ती संरचना तयार आहे असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे आधी संपादित झालेल्या जमिनीवर प्रकल्प उभारा, नव्या जमिनी कशासाठी आणि औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर रासायनिक कारखाना कसा उभारता येईल वगैरे प्रश्न तेथेही विचारले जाऊ लागले आहेत. तेव्हा रिफायनरी आणि वादग्रस्त मुद्दे हे नाटक काही संपलेले नाही.
रिफायनरीला विरोध करणारा एक समुदाय रत्नागिरी जिल्ह्यात होता तसा तिचे समर्थन करणारा स्वागतोत्सुक समुदायदेखील होता आणि अजूनही आहे; तोही "आता काय? प्रकल्प गेला !" असे म्हणून नुसता हातावर हात ठेवून बसून राहिलेला नाही. रद्द झालेला प्रकल्प परत आणण्यासाठी तो समुदाय अजूनही धडपडत आहे. याचा अर्थ या स्वागतोत्सुक समुदायाला कोकणात आणखी प्रदूषण झाले तरी चालेल असा नव्हे, परंतु तो प्रकल्प ' ग्रीन रिफायनरी' या प्रकारातील आहे आणि प्रदूषण होऊ नये याकरिता अत्यंत प्रगत संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर त्याच्या उभारणीत केला जाईल अशा जाणिवेतून त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्याच्या प्रादेशिक विकासाला कशा प्रकारे पूरक ठरेल त्याबद्दल या समुदायातर्फे एक सादरीकरण 'रद्द 'च्या पहिल्या घोषणेपाठोपाठच केले होते. तीन लाख कोटी इतकी प्रचंड गुंतवणूक असलेली ही अवाढव्य रिफायनरी उभी राहताना आणि राहिल्यानंतर सगळ्या मिळून जवळजवळ दीड लाख लोकांना रोजगार देईल असा अंदाज त्यांनी या सादरीकरणात मांडला होता. शिवाय पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, संशोधन, कौशल्य प्रशिक्षण यांच्या दर्जेदार सुविधा आणि चांगले रस्ते असा संरचनात्मक विकास होईल असे समर्थक समुदायाचे म्हणणे आहे.
याउलट ज्यांनी प्रत्यक्ष विरोध केला ते प्रदूषण, आंबा आणि मच्छीमार व्यवसायांचे नुकसान, विस्थापन, कोकणाबाहेरील लोकांचे अतिक्रमण किंवा वाढत प्रभाव इत्यादी मुद्दे पुढे करत आहेत. विरोधकांचं हा गट आंबा व्यवसायात एका झाडातून वर्षाला पन्नास हजार रुपये उत्पन्न मिळते असे सांगत असला तरी आंबा उत्पादकांना नफा म्हणून त्यातले किती प्रत्यक्ष मिळतात आणि निसर्गाच्या लहरीचा फटका बसल्यावर नुकसान भरपाई मागावी लागते याबद्दल काही बोलत नाही.
यात तिसरा एक घटक आहे तो म्हणजे प्रत्यक्ष विरोधात न उतरलेले पण ज्यांचे समर्थन नाही अशा व्यक्ती. त्यांचे म्हणणे असे की एखाद्या प्रकल्पाचे जितके फायदे सांगितले जातात त्यापेक्षा तोट्याचे मुद्दे अधिक असतात आणि ते सांगितले जात नाहीत. तेव्हा प्रदूषण करण्याशी संबंधित असे काही कोकणात नकोच ! जे काही रासायनिक कारखाने यापूर्वी लोटे, गाणे खडपोली आणि महाड परिसरात आले आहेत ते पुरे, आणखी नवा 'केमिकल झोन' निर्माण करू नका. रिफायनरीसारख्या प्रकल्पांच्या अफाट रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा मांडला की या गटातील मंडळी या प्रदेशाला अनुकूल उद्योग आणले पाहिजेत असे म्हणतात. अवाढव्य कारखान्यांना त्यांचा विरोध प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाही.
यासंबंधातील चौथा पक्ष आहे राजकीय पुढाऱ्यांचा. या मंडळींनी आजवर 'कोकणचा कॅलिफोर्निया' करण्याच्या घोषणा केल्या, परंतु भरपूर रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योग आणले नाहीत. जेव्हा जेव्हा असे उद्योग आणण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तेव्हा विरोधी आंदोलने झाली, त्यावेळी जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी कधीकधी थेट विरोध केला, आणि जेव्हा प्रकल्पाची बाजू घेतली तेव्हा विरोध मोडून काढण्याएवढा कणखरपणा ते दाखवू शकले नाहीत. प्रकल्प झालाच पाहिजे अशा राणा भीमदेवी घोषणा करणारे लोकमताचा अंदाज घेऊन हळूच प्रकल्पविरोधकांच्या कंपूत येऊन बसल्याचेही या जिल्ह्यातील जनतेने पहिले आहे. 'नाणार' रिफायनरीच्या प्रकरणी राजकारण्यांनी सावध पवित्र घेतला. विरोध करणारे प्रत्यक्ष संघर्षात उतरले नाहीत, लोकांना प्रकल्प नको असेल तर लादला जाणार नाही असे म्हणत राहिले,परंतु याच जिल्ह्यातील एका मोठ्या लोकसमुदायाचे प्रकल्पाला समर्थन आहे म्हणून त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे हा समतोल पुढाऱ्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवला नाही.
बरे, जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाचे काही भरीव धोरण या राजकीय पुढाऱ्यांनी आखले म्हणावे तर तसेही दिसत नाही. राज्यात आणि केंद्रात उद्योगमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री झालेले कोकणाचे प्रतिनिधी अथवा सुपुत्र म्हणवून घेणारे पुढारी मोठे कारखाने आणू शकत नाहीत, येणाऱ्यांना होणाऱ्या विरोधाच्या प्रकरणी खंबीर आणि समतोल भूमिका घेऊ शकत नाहीत, अस्तित्त्वात असलेल्या कारखान्यांकडून केले जाणारे प्रदूषण रोखू शकत नाहीत आणि कोकणातील जनतेला औद्योगिक सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाहीत, लोकांनी जायचे कुठे ?
